पूर्व रॉ प्रमुख राजिंदर खन्ना को उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख राजिंदर खन्ना को भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई, राजिंदर खन्ना की यह नियुक्ति अनुबंध पर आधारित है। राजिंदर खन्ना वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के विशेष कार्य अधिकारी (नेबरहुड स्टडीज) हैं, नेबरहुड स्टडीज़ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल सहित पड़ोसी देशों पर नीतिगत पत्र तैयार करने का कार्य करता है।

विश्व की सबसे बड़ी गैस क्रैकर रिफाइनरी का आरंभ मुकेश अंबानी ने किया रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के सौराष्ट्र स्थित जामनगर परिसर में विश्व की सबसे बड़ी गैस क्रैकर रिफाइनरी (आरओजीसी) का आरंभ किया यह  ‘रिफाइनरी आफ-गैस क्रैकर’ के नाम से प्रशिद्ध है। इसके साथ कंपनी दुनिया के शीर्ष पांच पेट्रोरसायन उत्पादकों में शामिल हुयी  है।

अवैध चंदों पर लगेगी रोक इलेक्टोरल बांड ने की अधिसूचना जारी अब इलेक्टोरल बांड के जारी होने के साथ, चंदा देने वाले दाता, विशिष्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, और राजनीतिक दल उसे प्राप्त करने के बाद एक नामित बैंक खाते के माध्यम से इस बांड को नकदी में बदल सकते हैं, अब यह इलेक्टोरल एसबीआई शाखाओं में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित संस्था इसे खरीद सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड 1000 रुपये, 10000, 100,000, 1000000 और 1, 00, 00,000 के गुणकों में उपलव्ध होंगे एसबीआई की निर्दिष्ट शाखाओं से, किसी भी मूल्य के लिए खरीदे जा सकते हैं। इलेक्टोरल बॉण्ड के सभी खरीददार को सभी केवाईसी नियमों का पालन करना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर लेनदार या खरीददार का नाम अंकित नहीं होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 15 दिन के लिए वैध होगा, जिसके दौरान इसे राजनीतिक दलों को दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह एक राजनीतिक दल को दान करने के लिए एक पारदर्शी टूल माना गया है दाता इस बांड को डिजीटल या चेक के माध्यम से भुगतान करके खरीद सकता है, फिर, जो राजनीतिक दल जिसके लिए दाता ने दान किया है, इन बांडों को अपने बैंक खातों के माध्यम से नकद में वापस ले सकते हैं। इस लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खाते को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्रों में 6.8% की वृद्धि हुई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार नवंबर 2017 में रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि दर सालाना आधार पर क्रमश: 8.2 प्रतिशत, 16.6 प्रतिशत तथा 17.3 प्रतिशत अंकित की गयी कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी बढ़ोतरी  हुई है,स्टील और सीमेंट उत्पादन का भी प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने नए नियम जारी किये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीकॉम कंपनियों हेतु नेटवर्क कनेक्टिविटी नियमों को अधिक सख्त बना दिया, अब टेलीकाम कंपनियों के लिए 30 दिन के भेदभाव रहित इंटरकनेक्ट समझौते करना अनिवार्य  होगा, टेलीकॉम इंटरकनेक्शन के नए नियम फरवरी 2018 से लागू होंगे।

ट्राई के अनुसार कंपनियां सेट-अप शुल्क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क जैसे इंटरकनेक्ट चार्ज ट्राई के नियमों के आधार पर आपसी सहमति से तय कर सकती हैं, शर्त इतनी है कि ये शुल्क तर्कसंगत, पारदर्शी तथा भेदभाव रहित होने चाहिए। यदि कोई ऑपरेटर किसी दूसरे ऑपरेटर के पोर्ट्स को डिस्कनेक्ट करना चाहता है तो उसे उस ऑपरेटर को 15 दिन पहले ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर डिस्कनेक्शन का कारण भी  बताना अनिवार्य होगा। राज्यसभा ने दिवालिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया इस विधेयक के माध्यम से खामियों को दूर करने पर बल दिया गया है जिससे कि जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले बकाएदार खुद की परिसंपत्तियों की बोली न लगा सकें, नए प्रावधानों के अनुसार गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में फंसी कंपनी की नीलामी प्रक्रिया में उसके प्रमोटर तभी हिस्सा ले पाएंगे जब वे बैंकों का बकाया पूरा कर्ज और ब्याज चुका दें। आईपीएस अभय ने एनसीबी महानिदेशक का पदभार सम्भाला आई पी एस   अधिकारी अभय ने स्वापक नियंत्रण व्यूरो एनसीबी के नए प्रमुख का पदभार सम्भालेंगे,इस से पहले वह केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक थे।केंद्रीय ग्रह मंत्रालय मंत्रालय के अनुसार एनसीबी देश में मादक पदार्थों और उनसे सम्बंधित अपराधों के ख़िलाफ़ शीर्ष समन्वय और प्रवर्तन एजेंसी है। सरकार ने ई वीज़ा पर आए क्रूज़ पर्यटकों को बायोमेट्रिक नामांकन से वर्ष 2020 तक छूट दी   भारत को आकर्षक क्रूज़ पर्यटन स्थल बनाने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने  के उद्देश्य से  ग्रह मंत्रालय ने शिपिंग मंत्रालय के अनुरोध पर ई वीज़ा के साथ आने वाले क्रूज़ पर्यटकों को दिसम्बर  2020 तक बायोमेट्रिक नामांकन अवस्यकता से मुक्ति दे दी है,इससे पर्यटन यात्रियों को अधिक समय बिताने अवसर मिलेगा।